जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्र की मंजूरी: मध्य प्रदेश सरकार ने किया एमओयू, 2028 तक हर ग्रामीण घर को मिलेगा शुद्ध पानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसे ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के रूप में पुनर्गठित करने को मंजूरी दे दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना के लिए कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3.59 लाख करोड़ रुपये होगा।

योजना के लागू होते ही मध्य प्रदेश सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि एमओयू के तहत पाइपलाइन बिछाने से लेकर पूरी अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे हर ग्रामीण तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ‘जल अर्पण’ उत्सव के माध्यम से पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण किया जा रहा है और 8 से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है।