पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां केंद्र सरकार ने लीं वापस, अगले महीने से सुचारू होगी वितरण व्यवस्था

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आगामी 1 जुलाई, 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा केंद्रों से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर लागू सभी अस्थायी नियामक प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। सरकार का यह फैसला देश में ईंधन की आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन स्थापित होने के बाद सामने आया है, जिससे अब आम उपभोक्ताओं को बिना किसी सीमा के ईंधन मिल सकेगा।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पश्चिम एशिया के संकट से जुड़ी है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी देखी गई थी। वैश्विक दबाव के बावजूद सरकार ने घरेलू बाजार में तेल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा, जिसके परिणामस्वरूप थोक और खुदरा दरों के बीच एक बड़ा फासला बन गया। इस मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए कुछ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और संस्थागत खरीदारों ने खुदरा केंद्रों से बड़े पैमाने पर ईंधन उठाना शुरू कर दिया। इस वजह से बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें बढ़ने लगीं और सामान्य वितरण नेटवर्क पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा।

बाजार में पैदा हुई इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने बीते 12 जून, 2026 से कुछ कड़े और अस्थायी नियम लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पंपों पर प्रति वाहन या प्रति ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने का नियम तय किया गया था। साथ ही, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को रिटेल आउटलेट्स से ईंधन खरीदने से रोकते हुए उनके लिए तय निर्दिष्ट उपभोक्ता पंपों का उपयोग करने को कहा गया था। इन कदमों को उठाने के पीछे सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और बाजार में हो रही हेराफेरी को रोकना था।

मंत्रालय द्वारा देश में पेट्रोलियम पदार्थों के मौजूदा स्टॉक और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा किए जाने के बाद यह पाया गया कि आपूर्ति श्रृंखला अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्थिति अनुकूल होने के कारण प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला कि इन अस्थायी पाबंदियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, 12 जून को जारी किए गए विनियामक आदेश को 1 जुलाई से निरस्त करने की मंजूरी दे दी गई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, इन तत्कालिक उपायों ने संकट के समय पूरे देश में खुदरा ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और पेट्रोल-डीजल की कमी को रोकने में अपनी उपयोगिता साबित की। सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय यह प्रमाणित करता है कि देश का ईंधन वितरण तंत्र अब पूरी तरह सामान्य हो चुका है और आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ स्थिति में है।