राजनीतिक दलों और संगठनों में दिमागी नक्सलियों की घुसपैठ चिंताजनक: बस्तर में जवानों से संवाद के दौरान बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जंगलों से बंदूकधारी नक्सलियों का प्रभाव समाप्त हो चुका है, किंतु अब वैचारिक नक्सली राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों में पैठ बना चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे तत्व आज भी नागरिकों को संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए इन लोगों की पहचान करने और उन पर नजर रखने की आवश्यकता रेखांकित की।
बस्तर में सुरक्षा कर्मियों के त्याग, नक्सल विरोधी अभियानों और प्रभावित अंचलों में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। पूर्ववर्ती दौर में 20 राज्यों के 230 से अधिक जिले इस समस्या की गिरफ्त में थे। बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहता था, शाम होते ही आवाजाही बंद हो जाती थी और मतदान अधिकारों तक पर बंदिशें थीं। उस दौर में सालाना दो हजार तक हमले दर्ज किए जाते थे।
वर्ष 2010 की दंतेवाड़ा हिंसा का स्मरण कराते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि उस वर्ष मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, जबकि एक अन्य घटना में 44 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि दशकों तक देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाएं दैनिक रूप से होती रहीं, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ में ही एक हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 2004 से 2013 के बीच मारे गए नक्सलियों की तुलना में शहीद जवानों की संख्या अधिक हुआ करती थी और आईईडी धमाकों में अनेक कर्मियों ने अंग गंवाए। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन नेतृत्व पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सत्ता में बैठे लोगों ने इन बलिदानों पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में दायित्व मिलने के पश्चात सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्पष्ट रणनीति के साथ उग्रवाद के विरुद्ध कदम उठाए। इसी का परिणाम है कि 47 वर्षों में पहली बार बीते एक वर्ष के दौरान कर्तव्य निर्वहन में सीआरपीएफ का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। उन्होंने इसे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाली नीतियों की सफलता बताया।
अपने संबोधन में उन्होंने गरीबी उन्मूलन और आंतरिक सुरक्षा के अंतर्संबंधों पर बात की। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 12 वर्षों में 50 करोड़ लोग अत्यधिक निर्धनता से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, नक्सलवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण पाना इस सफलता का एक मुख्य कारण रहा है, जिसने दशकों पुराने केवल नारों तक सीमित प्रयासों को जमीनी परिणाम में बदला।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों का ब्योरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य विकास को बाधित करना था। इसके प्रत्युत्तर में इन इलाकों में 1,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ, 9,500 से ज्यादा मोबाइल टावर स्थापित किए गए और आदिवासी विद्यार्थियों के लिए करीब 200 एकलव्य विद्यालय शुरू हुए। युवाओं के लिए लगभग 50 आईटीआई और 50 कौशल विकास केंद्र खोले गए। इसके साथ ही हजारों डाकघर, बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित कर बुनियादी सुविधाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाई गईं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास नीतियों के तहत मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है।
