अहमदाबाद में 1,400 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण, अमित शाह ने नशामुक्त भारत के लिए तय की रूपरेखा
अहमदाबाद में आयोजित एक उच्चस्तरीय समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली करीब 1,400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इन विकास कार्यों में 1,024 करोड़ रुपये की लागत वाली अहमदाबाद नगर निगम की परियोजनाएं और लगभग 400 करोड़ रुपये की केंद्र तथा राज्य के सड़क-भवन विभाग की संयुक्त योजनाएं शामिल हैं। मंच से संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2029 के अंत तक समूचे राष्ट्र को मादक पदार्थों से मुक्त कराना है, परंतु गुजरात के लिए यह लक्ष्य एक वर्ष पूर्व—31 दिसंबर 2028 तक पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है।
आवासीय परियोजनाओं की प्रगति का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने रेखांकित किया कि गरीबों को पक्के घर देने का जो प्रयास वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया था, उसे मौजूदा सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है। रामापीर टेकरा के नागरिकों को पक्के बहुमंजिला फ्लैट्स में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस पूरी आवासीय योजना के धरातल पर आने से लगभग 55 हजार नागरिकों को एक ही आवासीय परिसर में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, खेल-कूद और सामाजिक सुरक्षा की संयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि शहर में कुल एक लाख झुग्गीवासियों को पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है।
अमित शाह ने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1947 से 1995 के लंबे दौर में सत्तासीन रहे विपक्षी दल ने इन वंचित बस्तियों के बुनियादी सुधारों की लगातार अनदेखी की। उन्होंने कहा कि दशकों तक गरीबों के समर्थन के बावजूद उन्हें पक्की छत मयस्सर नहीं हुई। 1995 में क्षेत्र से पहला पार्षद चुने जाने के बाद यहां विकास की नींव पड़ी और 2012 में वे स्वयं इस क्षेत्र के विधायक बने। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए बताया कि क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को नगर निगम और संसदीय शिक्षा समितियों के माध्यम से आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘स्मार्ट स्कूलों’ में बदला जा चुका है।
शहरी यातायात और जल प्रबंधन के क्षेत्र में बोपाल-घुमा क्षेत्र के लिए नए पंप हाउस का काम शुरू हुआ है, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इसके अलावा, चार किलोमीटर लंबाई वाले इस्कॉन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके बनने से सरखेज से गांधीनगर तक की ढाई घंटे की दूरी काफी कम समय में और बिना किसी सिग्नल की रुकावट के तय की जा सकेगी। जालासपुर में नए जल शोधन संयंत्र की भी शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विगत सात वर्षों के दौरान 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य जमीन पर उतारे गए हैं।
गृह मंत्री ने केंद्रीय व राज्य गृह विभाग की हालिया समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए नए कानूनों के क्रियान्वयन और नशा विरोधी अभियान पर विस्तार से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रग्स का फैलता जाल युवाओं की कार्यक्षमता नष्ट करने के साथ-साथ राष्ट्रविरोधी व आतंकी तंत्र को धन मुहैया कराने का माध्यम है। नक्सलवाद पर प्रभावी लगाम लगाने के बाद केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशे से पूरी तरह मुक्त कराना है।
उन्होंने नागरिकों से मादक पदार्थों के व्यापार से जुड़ी किसी भी गुप्त सूचना को हेल्पलाइन 1033 पर साझा करने का आग्रह किया और भरोसा दिलाया कि जानकारी देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने शिक्षकों और परिवारों से सतर्क रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ित युवाओं के पुनर्वास के लिए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां बिना सामाजिक झिझक के इलाज कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से एक तकनीकी नियंत्रण कक्ष चालू होगा, जिसके माध्यम से किसी भी सूचना पर अधिकतम तीन घंटे के भीतर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली तथा गुजराती नववर्ष ‘बेस्टु वर्ष’ की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
