ग्रामीण विकास में नया अध्याय: ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच ऐतिहासिक समझौता

नई दिल्ली, 7 जनवरी 2026: ग्रामीण भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से आज ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह कदम केंद्रीय बजट 2025 की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में है, जिसमें इंडिया पोस्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में देखा गया है।

यह समझौता केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार “संपूर्ण सरकार” (Whole of Government) के दृष्टिकोण पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य केवल बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार और आत्मनिर्भरता पैदा करना है।

संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि कर्मियों को टैबलेट और पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों से लैस किया जाएगा ताकि सुकन्या समृद्धि और नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं सीधे लोगों के घरों तक पहुँच सकें।