केंद्र सरकार ने कपास किसानों के लिए 1,718 करोड़ रुपये के फंड को दी मंजूरी, सीसीआई करेगा एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने कपास सीजन 2023-24 के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के लिए 1,718.56 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति दे दी है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य कपास उत्पादकों को सीधा मूल्य समर्थन देना और बाजार में कीमतों की अस्थिरता से उनकी रक्षा करना है।

मुख्य सांख्यिकी और प्रभाव:

• उत्पादन: भारत वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा उत्पादित करता है। इस सीजन में 114.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती और 325.22 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है।

• सुरक्षा चक्र: सीसीआई 11 राज्यों के 152 जिलों में 508 केंद्रों के माध्यम से खरीद करेगा। जब भी बाजार भाव एमएसपी से नीचे जाएगा, सीसीआई बिना किसी सीमा के किसानों से कपास खरीदेगा।

• रोजगार: यह क्षेत्र न केवल 6 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुँचाता है, बल्कि कपड़ा और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े 400-500 लाख लोगों के रोजगार का आधार भी है।