दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम: राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नीतिगत निर्णय लिए गए। मंत्री श्री कुशवाह ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय अनिवार्य है।

बैठक के प्रमुख निर्णय:

• सिंगल विंडो सिस्टम: दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ स्थापित किया जाएगा।

• विधिक सहायता: बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए ‘लीगल गार्जियनशिप’ प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

• स्वास्थ्य सुविधाएं: UDID कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड जारी करने की सुविधा को सुगम बनाया जाएगा और कार्ड निर्माण के लिए निजी अस्पतालों को भी अधिकृत करने पर विचार हुआ।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर और निःशक्तजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे।