पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन आपूर्ति सामान्य, सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नागरिक घबराहट में खरीदारी (Panic Buying) न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बुकिंग के अंतराल में बदलाव किया है; अब शहरी क्षेत्रों में यह 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन होगा। घरेलू उपयोग, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को आपूर्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए 10 अप्रैल को देशभर में 3400 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 214 वितरकों पर जुर्माना लगा और 5 को निलंबित किया गया। आंकड़ों के अनुसार, 10 अप्रैल को रिकॉर्ड 51.5 लाख से अधिक सिलेंडरों का वितरण किया गया, जो आपूर्ति की स्थिरता को दर्शाता है।
