आजादी के बाद पहली बार 4% के पार पहुंची कृषि विकास दर, लाखों छोटे किसान गरीबी से उबरे: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ में कहा कि देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब पिछले एक दशक में भारतीय कृषि ने चार प्रतिशत से अधिक की सालाना विकास दर हासिल की है। ‘इंडिया टुडे’ समूह के इस कार्यक्रम में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस आर्थिक प्रगति का सीधा लाभ छोटे किसानों को मिला है और वे बड़ी संख्या में गरीबी से बाहर निकले हैं।

प्रधानमंत्री के अनुसार, पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी और गति ज्यादा रही है। उन्होंने कृषि को हमारी संस्कृति और सामाजिक ढांचे का आधार बताते हुए कहा कि खेती के आधुनिकीकरण और किसानों की आत्मनिर्भरता के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से गिनाई गई ‘शक्ति की सप्त धाराओं’ में कृषि को सबसे महत्वपूर्ण धारा करार दिया।

पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तत्कालीन सरकारें केवल अनाज का भंडारण करने में ही संतुष्ट हो जाती थीं, जबकि उस दौर में बाजार, प्रौद्योगिकी, मौसम और लोगों की जीवनशैली व खानपान में निरंतर परिवर्तन हो रहा था। उन्होंने दो टूक कहा कि केवल अन्न के भंडार भरना काफी नहीं है।

बीते दशक में कृषि क्षेत्र की प्रगति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि उत्पाद विदेशों में निर्यात करता है। वैश्विक स्तर पर भारत आज दूध, दलहन, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल-सब्जियां, मछली और मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। पिछले दस सालों में दूध का उत्पादन 70 प्रतिशत और अंडे का उत्पादन 90 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि मछली उत्पादन में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

किसानों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम-कुसुम) के जरिए करीब 12 लाख सोलर पंप वितरित किए गए हैं। 2014 में गिनी-चुनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी तादाद अब 8,400 से अधिक हो गई है और देश भर में 7,500 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। साथ ही, किसानों की बाजार तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गठित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने किसानों से रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी कि रासायनिक उपयोग से हम अपनी ‘धरती मां’ को खुद अपनी आंखों के सामने खत्म कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने बीते 12 वर्षों में किसानों को किफायती उर्वरक उपलब्ध कराने पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने किसानों से केवल गेहूं, धान और गन्ने की पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहने और कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों व स्टार्टअप्स से सौर ऊर्जा चालित उपकरण विकसित करने का आग्रह किया।