विमान किराये पर कैप की मांग की याचिका खारिज

अदालत ने कहा कि डीजीसीए की ओर से दिए जवाब से पता चलता है कि विमान किराया अनियंत्रित नहीं है बल्कि इसे डीजीसीए की ओर से रेगुलेट किया जाता है। ज्यादा किराया वसूलने पर डीजीसीए को शिकायत की जा सकती है और वह कार्रवाई कर सकता है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह विमान किराया तय करने और रेगुलेट करने के लिए डीजीसीए को निर्देश देने के इच्छुक नहीं है।