शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक: 2030 तक 100% GER का लक्ष्य

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश और समीक्षा के मुख्य बिंदु:

  • लक्ष्य और तालमेल:
    • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100% करना।
    • ड्रॉप आउट दर को कम करना/शून्य करना।
    • शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने हेतु स्कूल शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग के बीच समन्वय।
  • डिजिटल और प्रशासनिक सुधार:
    • सभी विद्यार्थियों के लिए आधार-आधारित 12 अंकों का ‘अपार आईडी’ बनाना, जिसे 31 दिसंबर तक शत प्रतिशत पूरा करना है।
    • अपार आईडी को डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा और यह छात्रवृत्ति, गणवेश आदि वितरण का आधार बनेगी।
    • आधार बेस्ड अटेंडेंस को मॉनिटर करने की योजना बनाकर आवश्यक होने पर कार्रवाई की जाएगी।
  • गुणवत्ता और प्रोत्साहन:
    • मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाकर सभी शालाओं का सामाजिक अंकेक्षण कर ग्रेडिंग करना।
    • दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर्स को योजना बनाने के निर्देश।
    • दंतेवाड़ा जिले में दसवीं बोर्ड के नतीजों में 9.32% की बढ़ोतरी।
    • रायगढ़ (मंथली टेस्ट, एक्स्ट्रा क्लास) और जीपीएम (हॉस्टल में एक्स्ट्रा क्लास) के नवाचारों की सराहना।
    • उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना।
  • स्थानीय शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता:
    • स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीजापुर जिले की तारीफ (‘शिक्षादूत’ द्वारा गोंडी बोली में कक्षा 1-5 तक शिक्षण)।
    • शाला विकास समितियों और पालकों को सक्रिय करना।
    • शहरी क्षेत्रों में छात्रों की अनुपस्थिति पर ध्यान देना और परिजनों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाना।
  • संसाधनों का उपयोग:
    • ‘पीएम ई विद्या’ के तहत डीटीएच के 5 चैनलों और यू-ट्यूब के माध्यम से पढ़ाई जारी।
    • स्कूलों में उपलब्ध शिक्षण सामग्री का बच्चों को पढ़ाने में समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, न कि उन्हें अलमारियों में बंद रखना।

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