पश्चिम बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार की शुरुआत: आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना पर बढ़ा फोकस
पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से चला आ रहा योजनाओं का गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद है। 15 साल के टीएमसी शासन को हटाकर 207 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने वाली नई भाजपा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की सभी प्रमुख योजनाओं को बिना किसी देरी के धरातल पर उतारा जाएगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में जिन योजनाओं को राजनीतिक श्रेय की जंग के कारण रोक दिया गया था, वे अब राज्य के विकास का नया आधार बनेंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी बुनियादी ढांचागत योजनाएं अब प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ‘बांग्लार बाड़ी’ और अपनी पाइपलाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के कारण केंद्र की इन महत्वपूर्ण योजनाओं का दायरा सीमित रहा था। विशेष रूप से जल जीवन मिशन में फंड के उपयोग की धीमी गति (मात्र 53%) को सुधारने पर प्रशासन का विशेष जोर रहेगा। अधिकारियों का मानना है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से फाइलों के निपटान और फंड के आवंटन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी।
सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य की जनता को बड़ा लाभ मिलने वाला है। केंद्र की ‘मातृशक्ति भरोसा’ योजना, ‘लक्ष्मी भंडार’ की तुलना में दोगुनी राशि यानी 3,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को प्रदान करेगी। इसी प्रकार, युवाओं के लिए ‘युवा शक्ति भरोसा’ योजना के तहत मिलने वाली 3,000 रुपये की मासिक सहायता पूर्ववर्ती ‘युवाश्री’ योजना से अधिक प्रभावी साबित होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ‘कन्याश्री’ योजना के साथ ‘पीएम श्री’ का समन्वय राज्य की छात्राओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संबल प्रदान करेगा।
सत्ता परिवर्तन के इस दौर में, तृणमूल कांग्रेस, जो 2021 की 215 सीटों से गिरकर 80 सीटों पर सिमट गई है, के लिए इन योजनाओं का विरोध करना अब कठिन होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से मछुआरों को वित्तीय सहायता और बीमा देने वाली ‘मत्स्य संपदा योजना’ भी अब पूर्ण रूप से प्रभावी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन राष्ट्रीय योजनाओं के लागू होने से न केवल राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक तालमेल के एक नए युग की शुरुआत होगी।
