अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा तैयार, जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा
वाशिंगटन से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक शांति समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देश एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब हैं। यह प्रगति एक व्यापक कूटनीतिक प्रयास के बाद आई है, जिसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्य पूर्व के प्रमुख शासकों और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ टेलीफोन पर लंबी चर्चा की।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस कूटनीतिक सफलता की पुष्टि करते हुए लिखा कि समझौते की मुख्य शर्तों पर आम सहमति बन चुकी है और अब केवल अंतिम विवरण तय किए जा रहे हैं। ओवल ऑफिस में हुई इस बातचीत के दायरे में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की के शीर्ष नेतृत्व को शामिल किया गया था। कतर के अमीर और प्रधानमंत्री सहित पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ हुई इस बातचीत का मुख्य एजेंडा ईरान के साथ एक व्यावहारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करना था। इसके साथ ही, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी अलग से एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संवाद स्थापित किया गया।
इस वार्ता को पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की दिशा में अमेरिकी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक अभियान माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के अनुसार, समझौते के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भागीदार देशों के बीच सहमति बन चुकी है और अंतिम रूपरेखा तैयार होते ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ पर पड़ेगा, जिसे पूरी तरह से खोलने का निर्णय इस शांति प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को खोला जाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। दुनिया भर में होने वाले कुल तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा इसी संकीर्ण जलमार्ग से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में स्थिरता आने का सीधा लाभ भारत जैसे विकासशील देशों को मिलेगा, जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से खाड़ी देशों से होने वाले आयात पर निर्भर हैं। ईरान से जुड़े तनाव में कमी आने से तेल के दामों में अप्रत्याशित उछाल और मालवाहक जहाजों की आवाजाही में होने वाली देरी जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
हालांकि, इस कूटनीतिक पहल की सफलता और इसकी वास्तविक शर्तों को लेकर अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का कोई विवरण नहीं दिया है कि इस शांति समझौते के तहत किस देश की क्या जिम्मेदारियां होंगी। व्हाइट हाउस ने भी फिलहाल इस विषय पर किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया है, जिससे इस समझौते की बारीक शर्तों को जानने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा।
