स्वच्छता के लिए जनभागीदारी जरूरी, हर नागरिक व शहर की सक्रिय भूमिका से ही लक्ष्य संभव: राष्ट्रपति मुर्मु

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वच्छता के लक्ष्यों को किसी एक संस्था के अकेले प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक, परिवार, समुदाय और शहर की सामूहिक भागीदारी अनिवार्य है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि सफाई का दायरा केवल सार्वजनिक स्थलों को सुंदर बनाए रखने तक सीमित नहीं है। यह सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसके साथ ही, यह हमारे घरेलू व्यवहार और दैनिक आदतों का भी प्रतिबिंब है।

उन्होंने समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं, महिलाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) और सामुदायिक संगठनों से स्वच्छता अभियान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने का आह्वान किया। राष्ट्रपति के अनुसार, नागरिकों को न केवल अपने अनुभव साझा करने चाहिए, बल्कि उन कमियों की भी जानकारी देनी चाहिए जिन्हें दूर कर शहरों को अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। इससे नगर प्रशासन और आम जनता के बीच निरंतर संवाद स्थापित होगा तथा आपसी विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।

नागरिकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अपने आसपास की सफाई व्यवस्था का आकलन करने के लिए स्थानीय निवासी ही सबसे उपयुक्त निर्णायक होते हैं। इसलिए, जनता से मिलने वाले फीडबैक को केवल सर्वेक्षण या रैंकिंग के आंकड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग शहरी सेवाओं में सुधार और स्थानीय समस्याओं के समाधान के एक प्रभावी माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए।

स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार पर जोर देते हुए उन्होंने प्रभावी, किफायती और सुरक्षित तकनीकों के विकास की आवश्यकता बताई। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के कई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और अन्य वैज्ञानिक शोध संस्थान इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने टियर-2 और टियर-3 शहरों की क्षमताओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन शहरों की आवश्यकताएं और चुनौतियां अलग हैं, इसलिए इनका विकास एक ऐसे राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए जो इनकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि टियर-2 शहरों के नगर नियोजकों को टियर-1 शहरों के नियोजकों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वे बड़े शहरों की मौजूदा चुनौतियों से सबक ले सकें।