गृह मंत्रालय ने वीजा व्यवस्था को बनाया सरल, मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ की
नई दिल्ली। विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय वीजा प्रणाली में बड़े बदलाव करते हुए मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर नौ और उप-श्रेणियों की संख्या 49 से घटाकर 23 कर दी है। इस कदम के तहत वीजा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले विवरणों में भी 65 से 70 फीसदी तक की कमी लाई गई है। अधिकारियों द्वारा बुधवार को यह जानकारी साझा की गई।
गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, इन नीतिगत बदलावों का उद्देश्य देश की वीजा प्रणाली को अधिक सुसंगत बनाना और भारत की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप ढालना है। मंत्रालय ने 27 अगस्त को मुख्य वीजा श्रेणियों और उप-श्रेणियों की संख्या में यह कटौती की थी। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में भी वीजा ढांचे को तर्कसंगत बनाने की कवायद के तहत मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार करते समय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और विकसित देशों के वीजा मॉडल का अध्ययन किया। बयान में कहा गया कि समान उद्देश्य वाली यात्रा श्रेणियों के विलय से वैध विदेशी यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और वे बिना किसी भ्रम के अपने लिए उपयुक्त वीजा श्रेणी की पहचान कर सकेंगे। आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा समय में 172 देशों के नागरिक ई-वीजा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिसके तहत 13 उप-श्रेणियों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।
संशोधित व्यवस्था में अब ‘पर्यटक वीजा’ को ‘आगंतुक वीजा’ के नाम से जाना जाएगा, ताकि पारंपरिक पर्यटन के साथ-साथ यात्रा के अन्य अनुमत उद्देश्यों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इस श्रेणी को वी-1 और वी-2 नामक दो उप-श्रेणियों में सीमित किया गया है।
अन्य प्रमुख श्रेणियों की बात करें तो चिकित्सा वीजा के अंतर्गत पारंपरिक उपचार और आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज के लिए पहले की तरह अलग-अलग प्रावधान जारी रखे गए हैं। छात्र वीजा को भी दो व्यापक उप-श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। वहीं, व्यापार वीजा को बी-1 और बी-2 उप-श्रेणियों में बांटा गया है, जहां बी-1 के अंतर्गत भारत में औद्योगिक या कारोबारी इकाई स्थापित करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों सहित लाइसेंस आधारित दीर्घकालिक व्यावसायिक गतिविधियों को जगह दी गई है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म को सरल बनाने के लिए भी व्यापक सुधार किए हैं।
