नई दिल्ली में आज से दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप हो रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य केंद्र ‘सीमा-पार आतंकवाद’ रखा गया है, जिस पर विस्तार से मंथन होगा। इस आयोजन का प्रमुख लक्ष्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक शक्ति को सुदृढ़ करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के आपसी तालमेल को बेहतर बनाना है।

सालाना आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम सुरक्षा बलों, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों के साथ-साथ कानूनी, तकनीकी और फॉरेंसिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं और आतंकी खतरों से निपटने के उपायों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है। ‘Whole of Government’ यानी संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए इस बार सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि औपचारिक और अनौपचारिक संवाद के जरिए भविष्य की नीतियों को ठोस आकार दिया जा सके।

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में आतंकी मामलों की जांच के दौरान विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने, डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के प्रभावी उपयोग तथा मुकदमों के बेहतर प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कट्टरपंथ की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आ रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने की रणनीतियों पर भी विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। अन्य सत्रों में आतंकवाद के वित्तीय नेटवर्क पर लगाम लगाने की तकनीकों, पिछले मामलों से मिले अनुभवों और सुरक्षा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने की रूपरेखा की समीक्षा की जाएगी।

इस वर्ष राज्य पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित पेशेवरों के लिए एक विशेष क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके तहत आतंकी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों, अभियोजन में डिजिटल सबूतों की भूमिका और मुकदमे की रणनीति से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष कानूनी प्रावधानों, बचाव पक्ष द्वारा उठाई जाने वाली सामान्य चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए सरकारी कदमों पर भी संवाद होगा।

दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपने जमीनी अनुभव साझा करने और सफल कार्यप्रणालियों से सीखने का अवसर मिलेगा। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा केंद्रीय आतंकवाद-रोधी एजेंसियों, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि तथा कानून, फॉरेंसिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।

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