मनीला शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की बड़ी पहल: आसियान पर्यटकों को मुफ्त ई-वीजा, परमाणु और समुद्री सहयोग का प्रस्ताव

भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कई दूरगामी प्रस्ताव रखे। मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के समापन पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन प्रस्तावों में आसियान पर्यटकों के लिए निशुल्क ई-वीजा, समुद्री सुरक्षा और संपर्क की दीर्घकालिक योजना, परमाणु ऊर्जा में तकनीकी सहयोग तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी प्रमुख हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षमताओं के विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना’ का खाका पेश किया। इसमें तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की निगरानी, आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक शोध, बेहतर संपर्क और नाविकों की सुरक्षा जैसे बिंदु शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधों की प्रभावी जांच के लिए डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान साझा करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

अंतरिक्ष, खनन और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी भारत ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन आयोजित करने और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में साझेदारी का सुझाव दिया। दोनों क्षेत्रों के युवाओं को जोड़ने के लिए ‘आसियान-भारत यूथ कनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई, जिसके तहत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों का आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन होंगे। इन हैकाथॉन में नवोन्मेष से जुड़े युवा और डेवलपर तय समय में किसी चुनौती का समाधान या उत्पाद का शुरुआती मॉडल प्रस्तुत करेंगे।

पर्यटन और शैक्षणिक आदान-प्रदान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के नागरिकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा देने और नालंदा विश्वविद्यालय में उनके छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, 2027 में आयोजित होने वाले विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) में ‘आसियान-भारत रचनात्मक साझेदारी मंडप’ बनाने का सुझाव भी दिया गया। इन सभी पहलों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन और समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को विस्तार देना है।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आसियान नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत के अटूट समर्थन की पुष्टि की तथा एक शांतिपूर्ण, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला आसियान समूह 1967 में बना था, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसके संवाद साझेदार हैं। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का मुख्य आधार रहे इस संगठन के साथ 1992 में शुरू हुए संवाद संबंध 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस वर्ष फिलीपींस आसियान अध्यक्ष के रूप में मनीला में इन बैठकों का आयोजन कर रहा है।

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