डिजिटल गवर्नेंस की ओर कदम: मुख्यमंत्री डॉ. यादव टैबलेट के साथ ई-कैबिनेट में हुए शामिल; ‘संकल्प से समाधान’ अभियान का खाका तैयार

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-गवर्नेंस को पूरी तरह अपना लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं टैबलेट लेकर मंत्रि-परिषद की बैठक में पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल पहल से पेपरलेस कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

महत्वपूर्ण अभियान और नीतियां:

• संकल्प से समाधान: 12 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 31 मार्च 2026 तक चार चरणों में चलेगा। इसके तहत 16 विभागों की 91 योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाया जाएगा। इसकी कमान जिला स्तर पर कलेक्टर्स संभालेंगे।

• स्वच्छ जल अभियान: प्रदेशवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 10 जनवरी से 31 मार्च तक दो चरणों में यह अभियान चलाया जा रहा है। पेयजल टंकियों की सफाई की निगरानी जीआईएस (GIS) आधारित ऐप से होगी और शिकायत के लिए ‘181’ हेल्पलाइन सक्रिय रहेगी।

• स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के 6500 स्टार्ट-अप्स में से 3100 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।