मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: अटल पेंशन योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, असंगठित क्षेत्र को मिलेगी सुरक्षा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अटल पेंशन योजना (APY) को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तार देने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने न केवल इस योजना को जारी रखने का फैसला किया है, बल्कि इसके प्रचार-प्रसार और परिचालन स्थिरता के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता को भी स्वीकृति दी है।

योजना का विस्तार और रणनीति: सरकार का मुख्य फोकस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक इस योजना की पहुंच बढ़ाना है। इसके लिए जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) जैसी विकासात्मक गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, योजना की वित्तीय व्यवहार्यता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ‘इंटर-फंडिंग’ के माध्यम से आवश्यक धनराशि आवंटित की जाएगी।

महत्व: 9 मई 2015 को शुरू हुई यह योजना 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपने साथ जोड़ चुकी है। यह विस्तार ‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो निम्न-आय वर्ग के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है।