प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी, 10 लाख से अधिक मकान स्वीकृत

मध्यप्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान देने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अब तक 10 लाख से ज्यादा शहरी आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके चलते आवास निर्माण और पात्र परिवारों को गृह आवंटन करने के मामले में मध्यप्रदेश ने देश के अग्रणी राज्यों में अपनी एक मजबूत और विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्वीकृत मकानों की ग्राउंडिंग (धरातल पर कार्य शुरू करने) के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। राज्य में कुल स्वीकृत आवासों में से 98.04 प्रतिशत मकानों की ग्राउंडिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि को विभाग की प्रभावी कार्ययोजना, निरंतर निगरानी और समयसीमा के भीतर काम करने की अनुशासित प्रशासनिक प्रणाली का परिणाम बताया है।

आयुक्त के अनुसार, प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक परिवारों के मकानों का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर उन्हें चाबियां सौंपी जा चुकी हैं। इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के हजारों परिवारों का अपने खुद के पक्के घर में रहने का सपना सच हुआ है। सुरक्षित और सर्वसुविधायुक्त मकान मिलने से इन परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है, साथ ही समाज में उनकी सुरक्षा और सम्मान की भावना भी पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हुई है।

मूल रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पक्का मकान देना है। इस योजना के तहत सरकार पात्र हितग्राहियों को स्वयं का मकान बनाने के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस घरों में अपना जीवन बसर कर सकें।

प्रशासनिक स्तर पर की जा रही सतत मॉनिटरिंग और समयबद्ध निर्माण कार्यों की बदौलत ही मध्यप्रदेश राष्ट्रीय पटल पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। विभाग के आयुक्त श्री भोंडवे ने आश्वस्त किया है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हर पात्र शहरी परिवार को बिना किसी देरी के इस योजना का लाभ मिले। इस योजना ने न केवल आवास निर्माण को रफ्तार दी है, बल्कि शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास, नए रोजगार के अवसरों के सृजन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को भी एक नई दिशा दी है। राज्य सरकार ने भविष्य में भी इस योजना को इसी तरह पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ जारी रखने का संकल्प लिया है।