नक्सलवाद का सबसे अधिक खामियाजा आदिवासी समाज ने भुगता, पिछली सरकारों ने की अनदेखी : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि माओवादी हिंसा का सबसे गंभीर असर आदिवासी समुदायों पर पड़ा है और प्रभावित इलाकों में उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने से भी रोका गया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर इन समुदायों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब माओवादी जबरन बच्चों को अपने साथ ले जाते थे और आदिवासी बेटियों का अपहरण करते थे, तब भी पिछली सरकारें खामोश बैठी रहीं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने आदिवासियों को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा और तत्कालीन सरकारें केवल मूकदर्शक बनी रहीं। हालांकि, मोदी ने स्पष्ट किया कि अब माओवादी हिंसा समाप्त होने के बाद हालात बदल चुके हैं, जिससे आदिवासी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हिंसा प्रभावित बच्चों को शिक्षा तथा रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।

आर्थिक और सामाजिक सुधारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और बताया कि बीते 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। उन्होंने इसे स्वतंत्रता के बाद देश की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताते हुए इसका श्रेय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को दिया।

आदिवासी क्षेत्रों के बुनियादी विकास पर प्रकाश डालते हुए मोदी ने जानकारी दी कि ‘पीएम-जनमन’ योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि वंचित परिवारों को चार करोड़ से ज्यादा पक्के आवास प्रदान किए गए हैं और आजादी के दशकों बाद भी अंधेरे में रहे 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार और देशभर में 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

आजीविका और क्षेत्रीय विकास के मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, 100 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 से ज्यादा आकांक्षी ब्लॉकों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी निवास करती है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के जरिए कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि किसानों और आदिवासी वर्ग की आय बढ़ सके।

स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के योगदान को नमन करते हुए मोदी ने खासी पहाड़ियों के तिरोत सिंह, कोल आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं, संथाल विद्रोह के सिद्धो-कान्हू, गोविंद गुरु, रानी गाइदिन्ल्यू, टंट्या भील, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी दुर्गावती के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि 2021 में शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस अब एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है और पिछले वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर देशभर में दो लाख से अधिक कार्यक्रमों में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर रविवार को लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली आदिवासी विकास से जुड़ी 170 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और विभिन्न राज्यों में 70 से ज्यादा नई परियोजनाओं की नींव रखी गई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन केंद्र और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के कार्य शामिल हैं। अंत में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि आज आदिवासी समुदाय से आने वाली एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर नेतृत्व कर रही हैं, और उन्होंने सभी से बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

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