मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश: जनजातीय विकास और PM जनमन पर फोकस, वन अधिकार दावों का त्वरित निराकरण

मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन जनजातीय विकास की योजनाओं को संवेदनशील मानते हुए अधिकारियों को समय-सीमा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्याओं के लिए नवाचारी वैकल्पिक समाधान तलाशने और आदर्श प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दिया।
आदि कर्मयोगी अभियान और विलेज एक्शन प्लान:
- प्रमुख सचिव जनजाति कार्य श्री गुलशन बामरा ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सभी जिलों को जल्द ही प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान ग्राम सभा से अनुमोदित कराकर तैयार करना होगा।
- इसके बाद विलेज और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान के आधार पर स्टेट एक्शन प्लान बनेगा, जिसे नई दिल्ली में प्रस्तुत किया जाएगा और सर्वश्रेष्ठ प्लान को पुरस्कृत किया जाएगा।
- अब तक 14,400 लक्षित गांवों में से 10,893 विलेज एक्शन प्लान बन चुके हैं और 11,394 आदि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 17.70 लाख से अधिक जरूरी दस्तावेज (आधार, आयुष्मान, राशन कार्ड आदि) जारी किए गए हैं।
PM जनमन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन:
- मध्य प्रदेश ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में 100% उपलब्धि हासिल की है।
- शिवपुरी, मैहर, रायसेन, कटनी और भिंड ने आयुष्मान कार्ड जारी करने में, जबकि जबलपुर, रायसेन और सिवनी ने लंबित जाति प्रमाण पत्र जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- सभी जिलों को हॉस्टल, सड़क, आंगनवाड़ी भवन जैसे अधोसंरचनात्मक कार्य जल्द से जल्द पूरे करने का निर्देश दिया गया है।
- प्रधानमंत्री के जनजाति गौरव दिवस (15 नवंबर) से पहले पीएम जनमन के तहत निर्धारित कार्य पूरे करने को कहा गया है।
वन अधिकार अधिनियम (FRA): दिसंबर 2025 तक लक्ष्य
- अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने दिसंबर 2025 तक पूर्व में निरस्त दावों का पुनः परीक्षण कर निराकरण करने की अपेक्षा की।
- सामाजिक सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों की मान्यता और लंबित दावों का निराकरण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया।
- वन ग्रामों को राजस्व गांव में बदलने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया, ताकि वन अधिकार-पत्र धारकों को योजनाओं का लाभ मिले।
- भोपाल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छतरपुर ने वन अधिकार दावों के निराकरण में उच्च प्रदर्शन किया है।



