मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया कैबिनेट का नेतृत्व, जनजातीय किसानों को कोदो-कुटकी खरीदी का तोहफा

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक किसानों और शासकीय कर्मचारियों के लिए कई सौगातें लेकर आई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश के प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के जनजातीय कृषकों से पहली बार इन श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खरीदी की जाएगी।

रानी दुर्गावती योजना के तहत खरीदी: यह उपार्जन रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खरीफ 2025 में लगभग 30 हजार मीट्रिक टन कोदो (₹2500/क्विंटल) और कुटकी (₹3500/क्विंटल) का उपार्जन किया जाएगा। फेडरेशन द्वारा खरीदी के अलावा, किसानों को ₹1000 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में दी जाएगी, जिसके लिए ₹80 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सोयाबीन किसानों के लिए ‘भावांतर’ योजना: सोयाबीन उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की ‘प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम’ को प्रदेश में ‘भावांतर योजना’ के नाम से लागू किया गया है। 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सोयाबीन बेचने वाले पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹5328) से कम विक्रय दर होने पर अंतर की राशि DBT के माध्यम से उनके खाते में डाली जाएगी।

पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ी: शासकीय पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। 1 सितंबर 2025 से उनकी महंगाई राहत दर में वृद्धि की गई है। सातवें वेतनमान में यह 53% से बढ़कर 55% और छठवें वेतनमान में 246% से बढ़कर 252% हो गई है। इस निर्णय से राजकोष पर लगभग ₹170 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

रेशम उत्पादन और MSME को प्रोत्साहन: इसके अतिरिक्त, ‘रेशम समृद्धि योजना’ के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। यह योजना सिल्क समग्र-2 का राज्य संस्करण है, जिसमें सामान्य वर्ग को 75% और SC/ST को 90% तक वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाने के लिए केंद्र की ‘RAMP’ योजना को भी राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹31.60 करोड़ के राज्यांश को स्वीकृति मिली।

युवा और वीरता सम्मान: ‘सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना’ के तहत अगले दो वर्षों (2025-27) में 5 हजार पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक अन्य निर्णय में, आरक्षक अरुण सिंह भदौरिया को उनकी वीरता के लिए क्रम से पूर्व पदोन्नति देकर प्रधान आरक्षक बनाया गया है।