एमपी में परिवहन व्यवस्था का होगा कायाकल्प; राज्य स्तर पर बनेगी होल्डिंग कंपनी, आईटी प्लेटफार्म से होगी बसों की निगरानी

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की परिवहन कंपनियों के एकीकरण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 20 शहरों में गठित SPVs (Special Purpose Vehicles) में से 16 कार्यरत हैं, जिन्हें अब संभागीय कंपनियों में मर्ज किया जाएगा।

परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के तहत राज्य स्तर पर एक ‘होल्डिंग कंपनी’ का गठन किया जाएगा, जो 7 सहायक कंपनियों को नियंत्रित करेगी। बसों के संचालन पर प्रभावी नजर रखने के लिए एक अत्याधुनिक आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन (IT Platform) स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से निर्धारित रूटों पर बसों की आवाजाही और ऑपरेशन्स की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।