मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘जल जीवन मिशन’ अब 2028 तक; 8.69 लाख करोड़ के बजट के साथ शुरू होगा JJM 2.0

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ‘जल जीवन मिशन’ (JJM) के कार्यकाल को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके नए स्वरूप ‘JJM 2.0’ को मंजूरी दे दी है। इस पुनर्गठित मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल पाइप बिछाना ही नहीं, बल्कि हर ग्रामीण घर तक पानी की ‘सर्विस डिलीवरी’ सुनिश्चित करना है।

सरकार ने इस मिशन के कुल बजट को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी। मिशन के इस नए चरण में तकनीक और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत ‘सुजलम भारत’ नामक एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिसमें हर गाँव को एक ‘यूनिक आईडी’ दी जाएगी ताकि पानी की आपूर्ति की डिजिटल मैपिंग की जा सके। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘जल अर्पण’ कार्यक्रम शुरू होगा, जहाँ ग्राम पंचायतें योजनाओं के हैंडओवर की प्रक्रिया में सीधे शामिल होंगी।