मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक के मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:

शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण जारी: वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ₹3 लाख तक का अल्पावधि फसल ऋण $0\%$ ब्याज पर मिलता रहेगा, बशर्ते वे खरीफ 2025 (28 मार्च, 2026) और रबी 2025-26 (15 जून 2026) की निर्धारित तिथि तक ऋण चुका दें। इसमें $1.5\%$ सामान्य और समय पर भुगतान पर $4\%$ अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य सरकार देगी। इस वर्ष ₹23,000 करोड़ वितरण का लक्ष्य है।
SDG मूल्यांकन योजना को मंजूरी: सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए “एसडीजी मूल्यांकन योजना” को अगले 5 वर्षों (2025-30) के लिए स्वीकृति।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दो जिलों को ₹1 करोड़ (प्रथम) और ₹75 लाख (द्वितीय) का वार्षिक पुरस्कार।
- योजना पर 5 वर्षों में ₹19.10 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
चिकित्सालयों का उन्नयन और पद सृजन: जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी में कुल 800 बिस्तरों के उन्नयन की स्वीकृति।
- इन चिकित्सालयों के लिए 810 नए पद (नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग) स्वीकृत। वार्षिक व्यय: ₹39.50 करोड़।
मालथौन में नया कनिष्ठ खण्ड न्यायालय: सागर जिले की मालथौन तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के 1 पद सहित कुल 7 नए पदों का सृजन।
भूखंडों के आरक्षित मूल्य निर्धारण में बदलाव: निवर्तन के लिए भूखंड का आरक्षित मूल्य अब कलेक्टर गाइडलाइन के $100\%$ क्षेत्रफल पर तय होगा (पहले $60\%$ पर)। इससे राज्य शासन का राजस्व बढ़ेगा।