सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक: मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना सहकारी संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य है।

मुख्य घोषणाएँ और निर्देश:

वर्ष 2026: प्रदेश में ‘कृषि एवं किसान वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा।
लक्ष्य: किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और सुविधाएँ सुगमता से प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सहकारी समितियों को मजबूत किया जाए।
आधुनिकीकरण: पारदर्शिता के लिए सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटरीकरण किया जाए।
संरचना: पंचायत स्तर पर पैक्स (PACS) स्थापित किए जाएं।
जवाबदेही: समिति पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य हो।

अपेक्स बैंक का लाभांश:

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की ₹4,27,04,190 अंश पूंजी का लाभांश चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ (पिछले 2 वर्ष):

कम्प्यूटरीकरण: एम-पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाईन ऑडिट में देश में प्रथम।
नवाचार: 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित।
रोजगार: कंपनियों से विस्थापित 10,000 से अधिक लोगों के लिए 350 सहकारी समितियां बनाकर रोजगार दिया गया।
ब्रांड: बीज संघ द्वारा बीज व्यवसाय प्रोत्साहन हेतु एमपी चीता ब्रांड लॉन्च।