लॉजिस्टिक दक्षता का नया ढांचा: ₹131 करोड़ के संचयी राजस्व के साथ ‘रेल-पर-ट्रक’ बना व्यावसायिक सफलता का मॉडल

भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक क्रांतिकारी ‘रेल-पर-ट्रक’ (ToT) सेवा शुरू की है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) पर न्यू रेवाड़ी और न्यू पालनपुर के बीच संचालित यह सेवा सड़क और रेल परिवहन के फायदों को एक साथ लाती है।

मुख्य आकर्षण:

• समय की बचत: सड़क मार्ग से जो सफर 30 घंटे में पूरा होता था, वह अब रेल के माध्यम से केवल 12 घंटे में तय हो रहा है।

• लागत में कमी: ट्रक संचालकों को अब महंगे टोल टैक्स और ईंधन की अनिश्चित कीमतों से राहत मिली है।

• राजस्व में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान इस सेवा ने 545 रैक संचालित किए और ₹36.95 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया।

यह सेवा विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। अमूल (GCMMF) जैसे बड़े संस्थान इसका नियमित लाभ उठा रहे हैं। दूध टैंकरों पर जीएसटी (GST) न होने के कारण यह और भी किफायती हो गई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की ‘रेल-पर-ट्रक’ (ToT) सेवा अब एक पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक व्यावहारिक व्यावसायिक उत्पाद बन चुकी है। इसकी पारदर्शी मूल्य संरचना और परिचालन लचीलेपन ने उद्योगों का भरोसा जीता है।

आर्थिक ढांचा और विस्तार:

• पारदर्शी शुल्क: 25 टन तक के ट्रक के लिए ₹25,543 से लेकर 58 टन तक के लिए ₹32,000 प्रति वैगन का निश्चित शुल्क तय किया गया है।

• व्यापारिक पहुंच: नासिक के प्याज से लेकर महाराष्ट्र के चीकू और डेयरी उत्पादों तक, यह सेवा कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाते हुए तेजी से बाजार तक पहुँचा रही है।

• भविष्य की योजना: रेलवे अब नई पीढ़ी के ‘फ्लैट मल्टीपर्पज’ (FMP) वैगन विकसित कर रहा है, जिससे अधिक भार और विभिन्न प्रकार के ट्रकों को आसानी से ले जाया जा सकेगा।

जनवरी 2024 से शुरू हुई ‘ओपन इंडेंट’ बुकिंग ने ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार परिवहन की योजना बनाने की आजादी दी है, जिससे यह सेवा और भी प्रतिस्पर्धी हो गई है।

डेटा शीट: एक नज़र में प्रदर्शन (FY 2025: अप्रैल-दिसंबर)