विकसित भारत 2047: मध्यप्रदेश के 28 प्राथमिकता क्षेत्रों में बदले जाएंगे नियम; मुख्य सचिव ने 31 मई तक माँगी रिपोर्ट

भोपाल: मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार सुगमता) में देश का अग्रणी राज्य बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बड़ी पहल की है। मंत्रालय में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि व्यवसाय, उद्योग और जनमानस से जुड़े 28 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के नियमों को सरल बनाने के लिए 31 मई तक अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश की उपलब्धि: बैठक में भारत सरकार की वस्त्र सचिव और टास्क फोर्स की चेयरपर्सन श्रीमती नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश ने देशभर में दूसरी रैंक हासिल कर ‘लीडर’ का दर्जा प्राप्त किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही सुधारों के मामले में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और अब अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप नियमों को और अधिक सुगम बनाया जाएगा।