मध्यप्रदेश सरकार का मास्टर प्लान: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 27,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

मध्यप्रदेश सरकार का मास्टर प्लान: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 27,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुई कृषि कैबिनेट ने राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधानों पर मुहर लगाई है। कुल स्वीकृत राशि में से 25,678 करोड़ रुपये सीधे तौर पर किसान कल्याण और उत्पादक गतिविधियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

प्रमुख वित्तीय आवंटन और योजनाएं:

• मत्स्य पालन: 200 करोड़ रुपये की ‘मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना’ और नई मत्स्य नीति के तहत 1 लाख केज (Cage) स्थापित करने का लक्ष्य।

• पशुपालन: पशु स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए 610.51 करोड़ रुपये, जबकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन (सोर्टेड सेक्स्ड सीमन) के लिए 656 करोड़ रुपये स्वीकृत।

• सहकारिता: किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराने हेतु ‘ब्याज अनुदान योजना’ के लिए 3,909 करोड़ रुपये का प्रावधान।

• उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण: राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए 1,150 करोड़ और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए 1,375 करोड़ रुपये आवंटित।

यह निवेश 2031 तक की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें आधुनिक तकनीक, इको-टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को कृषि के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।