मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे खातों में हस्तांतरित, सीएम ने किसानों के लिए भी की बड़ी घोषणा

भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सिंगल क्लिक के जरिए मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में कुल 203 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जारी की। इस वित्तीय आवंटन से प्रदेश के 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को सीधा लाभ मिला है। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग-अलग जिलों के हितग्राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मंच पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, संजय शुक्ला, मनीष रस्तोगी तथा प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बुजुर्गों का आशीष जीवन में तपती धूप के बीच ठंडी छांव की तरह काम करता है। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का कोई भी गरीब परिवार, माताएं, बहनें या दिव्यांग भाई-बहन खुद को बेसहारा न समझें, इसके लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है। हमारी संस्कृति में कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सम्मान देना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है और सरकार इसी संकल्प के साथ हर नागरिक के कल्याण के लिए काम कर रही है।

वित्तीय सहायता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि पिछड़े और निर्धन परिवारों के प्रति सरकार के अपनेपन और सुरक्षा का एक ठोस वादा है। किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ‘कृषक कल्याण वर्ष’ में कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब राज्य के किसानों को बिना किसी ब्याज (शून्य प्रतिशत) के ऋण मिलेगा। इसके अलावा, कर्ज अदायगी की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए अब 31 मार्च की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है; अब किसान जिस दिन कर्ज लेंगे, उन्हें उसे चुकाने के लिए पूरे 12 महीने का समय दिया जाएगा।

राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से अधिक आबादी को हर महीने निशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, जल-जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को जन-कल्याण का मील का पत्थर बताया और कहा कि मध्य प्रदेश इन सभी योजनाओं को लागू करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।