एमएसएमई विकास नीति 2025 का असर: निवेशकों को समय सीमा में मिली प्रोत्साहन राशि, औद्योगिक जगत में उत्साह
मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई ‘एमएसएमई विकास नीति 2025’ के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों का पालन करते हुए वित्त विभाग और एमएसएमई विभाग ने वित्तीय वर्ष के समापन पर 600 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 375 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन और अनुदान राशि जारी की है।
नीतिगत सफलता के मुख्य बिंदु:
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रोजगार सृजन: एमएसएमई को रोजगार का सबसे सशक्त माध्यम मानते हुए सरकार ने सुविधाओं के समयबद्ध वितरण (Timely Distribution) को प्राथमिकता दी है।
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निरंतरता: सोमवार को 250 इकाइयों को 169.57 करोड़ रुपये देने के तुरंत बाद अगले ही दिन 600 अन्य इकाइयों को लाभान्वित किया गया।
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विश्वास का माहौल: औद्योगिक संघों और उद्यमियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे न केवल स्थापित इकाइयां प्रगति करेंगी, बल्कि देश-विदेश के नए निवेशक भी मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित होंगे।
