अब 100 नहीं 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी, ‘वीबी जी-राम-जी’ अधिनियम से ग्रामीण भारत में आएगा बदलाव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (वीबी जी-राम-जी) अधिनियम 2025 की खूबियों पर प्रकाश डाला है। ‘हर हाथ को काम’ के सिद्धांत पर आधारित इस नए कानून ने मनरेगा की 100 दिनों की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया है।

इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृषि के व्यस्त सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार एक वित्त वर्ष में 60 दिनों की अवधि ऐसी अधिसूचित कर सकेगी जिसमें श्रमिक सीधे खेती के कार्यों में जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अमले को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।