मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान और स्पेसटेक नीति-2026 को मिली हरी झंडी

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। खास बात यह रही कि पूरी कैबिनेट ने पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाते हुए टैबलेट के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: सरकार ने शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और नवीन संवर्ग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना को मंजूरी दे दी है। यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी, जिसके लिए 322.34 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

भविष्य की तकनीक और अधोसंरचना:

  • स्पेसटेक नीति-2026: प्रदेश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने के लिए नई नीति मंजूर की गई। इसके तहत 1,000 करोड़ का निवेश और 8,000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

  • शहरी विकास: ‘मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना’ के पांचवें चरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिससे अगले तीन वर्षों में सड़कों और सीवरेज का जाल बिछेगा।

  • सिंचाई परियोजनाएं: राजगढ़ और रायसेन जिलों के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे हजारों किसान परिवार लाभान्वित होंगे।


विकल्प 2: विकास और निवेश केंद्रित (Development & Investment Focus)

सुर्खियाँ: एमपी कैबिनेट का मास्टरस्ट्रोक: सांदीपनि स्कूलों के लिए 3660 करोड़ और उज्जैन सिंहस्थ के लिए जल आवर्धन योजना को मंजूरी

मुख्य आकर्षण:

  1. शिक्षा क्रांति: प्रदेश में 200 सर्वसुविधा युक्त ‘सांदीपनि विद्यालयों’ की स्थापना के लिए 3,660 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई। इन स्कूलों की क्षमता 1,000 से अधिक छात्रों की होगी।

  2. सिंहस्थ 2028 की तैयारी: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेले के दृष्टिगत शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

  3. ऊर्जा आत्मनिर्भरता: राज्य की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए ‘सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना’ को मंजूरी दी गई है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए स्टोरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा।

  4. व्यापार मेले में छूट: ग्वालियर व्यापार मेला और उज्जैन विक्रमोत्सव मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बिक्री पर रोड टैक्स (मोटरयान कर) में 50% की छूट दी जाएगी।

शहीद को सम्मान: मऊगंज की घटना में वीरगति को प्राप्त हुए एएसआई स्व. रामचरण गौतम के परिवार के लिए 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि को स्वीकृति दी गई। उन्हें 10 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

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