केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी नई उड़ान: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट को एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया है। इंदौर के डेली कॉलेज में बजट विशेषज्ञों से चर्चा के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्य आकर्षण:
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पीएम मित्र पार्क: 3 लाख रोजगार और 6 लाख किसानों को मिलेगा लाभ।
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शहरी विकास: 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान।
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स्वास्थ्य एवं शिक्षा: जिला अस्पतालों का अपग्रेडेशन और हर जिले में महिला छात्रावास।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बजट के तकनीकी और औद्योगिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वस्त्र उद्योग (Textile Sector) में सुधारों से मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने पीएम मित्र पार्क की सौगात के लिए केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं खुलेंगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों को टैक्स राहत और पुरातत्व स्थलों को खोलने के निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा हब और क्लिनिकल ट्रायल स्थलों के विकास से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आएगी, जिससे बुजुर्गों के लिए केयर इकोसिस्टम मजबूत होगा और गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में विषय-विशेषज्ञों के साथ संवाद के बाद केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया:
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शहरी अर्थव्यवस्था: छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों का विकास और बड़े शहरों के आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट।
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सशक्तिकरण: प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास और छोटे करदाताओं के लिए आयकर प्रक्रिया का सरलीकरण।
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तकनीकी प्रगति: भारत को ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ बनाने के लिए R&D और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष जोर।
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सामाजिक सुरक्षा: बुजुर्गों के इलाज की विशेष व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
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मध्य प्रदेश का हिस्सा: राज्यों को मिलने वाले 1.40 लाख करोड़ के अनुदान से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, जिसकी सराहना समाज के हर वर्ग द्वारा की जा रही है।



