म.प्र. मंत्रि-परिषद का फैसला: 27,000 करोड़ से अधिक की सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण कनेक्टिविटी को गति देने के लिए वित्तीय प्रस्तावों को पारित किया है।

• नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स: नर्मदा घाटी की परियोजनाओं को गति देने के लिए अब ‘नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड’ के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा। इसमें नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (2,489.65 करोड़) और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन (1,520.92 करोड़) प्रमुख हैं। परियोजनाओं से होने वाला राजस्व अब कंपनी की आय माना जाएगा।

• ग्रामीण सड़क विकास: मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत तीन प्रमुख श्रेणियों में स्वीकृति दी गई है:

  1. पीएम जनमन: 795.45 करोड़ रुपये (2026-2028 तक)।

  2. पीएम ग्राम सड़क योजना: 17,196.21 करोड़ रुपये (2026-2031 तक)।

  3. नवीनीकरण कार्य: 10,196.42 करोड़ रुपये से 88,517 किमी सड़कों का सुधार।